DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਥੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਟ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Advertisement

ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ, ਕੋਟ ਖੁਰਦ, ਕੋਟ ਕਲਾਂ, ਰਹਿਮਾਨਪੁਰ, ਅਲੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਕਰਾਰ ਖਾਨ ਦੀ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਏਕੜ ਇਕੱਲੇ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ `ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ` ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ `ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ` ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਪਿੰਡ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

Advertisement
×