ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਛਪੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ...
ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਛਪੇ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਰੰਸੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਕਾਊਂਟਰ ਆਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬੰਡਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਬੰਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2400 ਤੋਂ 2500 ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਗੰਭੀਰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਮੌਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

