ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2021 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਤਿਆਵਾਨ, ਧਰੁਵ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।