ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਗਈਆਂ...

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਧਨੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ’ਚ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ| ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲ ਲਈ 138 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਬੁਢਲਾਡਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 107 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਮਿੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ| ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ| ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 51 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜਗਰਾਓਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 94 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਵੰਤ ਅਬਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ-ਬਹਿਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੱਲੀ, ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਲਈ| ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ| ਜ਼ੀਰਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 60 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਤੇ 40 ਏਕੜ ‘ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਟਰੱਸਟ’ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਇਹ ਮਿੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ| ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖੜਾ ’ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ 350 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਦੋ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਧਵਾਂ, ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਮਲੋਟ, ਅਬੋਹਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ’ਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਮਾਨਸਾ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ| ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਿਕਲੀ ਹੀ, ਨਾਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ|

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ| ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਥ੍ਰੀ-ਵੀਲ੍ਹਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ| ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ’ਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ ਲਈ 871 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਲੀਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ| ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ|

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ 5136 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ| ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ 1968-69 ਵਿੱਚ 2200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਰੋਪੜ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ| ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਈ 1025 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ|

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਬੇਆਬਾਦ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 2432 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ| ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ ਲਈ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 2080 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਰਹੀ| ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਦੀ 532 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਰਹੀ| ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ|

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮੋੜ ਦਿਓ..!

ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ 254 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਖੋਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਏਮਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਬੇਆਬਾਦ ਪਈ ਹੈ| ਜੋਧਪੁਰ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ

ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫ਼ਾਈਨਰੀ 2080 ਏਕੜ

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ 871 ਏਕੜ

ਵਣਾਂਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2113 ਏਕੜ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1078 ਏਕੜ

ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1074 ਏਕੜ

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ 2200 ਏਕੜ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 375 ਏਕੜ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 138 ਏਕੜ

ਬੁਢਲਾਡਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 107 ਏਕੜ

ਰੱਖੜਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 350 ਏਕੜ