SYL: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਨਾਸੂਰ ਬਣੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਕੱਢਾਂਗੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜੋਂ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਨਾਲ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।
---
आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर.पाटिल जी के साथ SYL… pic.twitter.com/1OI22ADBLt
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 5, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹੁਣ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਚਨਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਸੀ।
