Punjab-Haryana Water Issue: ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
