DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ 5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਤਹਿਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ (5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ (5 ਅਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦ) ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5-7 ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਰ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਵਸਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਭੱਟੀ ਵਿਕਰਮਾਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਲਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ (ਕਾਂਗਰਸ), ਕੇਰਲਾ (ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

Advertisement
×