ਘਪਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ, ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੋਨਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 24 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਰਡ 14 ਵਿੱਚ ਪੇਵਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ 53.82 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.97 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 16 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਬੀ ਨੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸੋਨਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 15 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ ਸੀ ਬੀ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ, ਸੋਨਲ ਗੋਇਲ, ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 5.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ 98.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ, ਸੋਨਲ ਗੋਇਲ, ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ 5 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ 27.52 ਲੱਖ ਦੇ ਛੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 4.94 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ, ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੋਨਲ ਗੋਇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
