‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ !
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ...
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਿੰਜੌਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਸ਼ਿਤੀਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਬਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ — ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਦਲੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।”
ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, “ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
