ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਕਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਡੰਪਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਭਰ ਕੇ ਡੰਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਡੰਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੰਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਡੰਪਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲੇ।
