ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ SDO ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਦੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ (SDO) ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ SDO, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ, UHBVN, ਗੂਹਲਾ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (DGC) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ DGC ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, UHBVN ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ SDO ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੈਥਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (DGC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।