ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ’ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਸਵੀਐੈੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂਹ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਆਈਯੂਐੱਮਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉਹ ਧਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ੲਿੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਰਗੀ ਸਰਗਰਮੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।’ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ’ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ: ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ’ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 283 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 71 ਹਿੰਦੂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ-ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 80:20 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਮੌਕੇ ਅਨੁਪਾਤ 70:30 ਸੀ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ.ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਨੂਹ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਨਸਲੀ ਸਫਾਏ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਅਮਲ’ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਜ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੂਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਖਾਦਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਜ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਸਲੀ ਸਫ਼ਾਏ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 27 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ