ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ
* ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ’ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ 37 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਾਲ 1996 ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ-ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣਗੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਣਗੇ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
