‘ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ

SC/ST sub-categorisation: ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (Chief Minister Nayab Singh Saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁੱਲ 22.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਟਾ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੀਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ (CJI DY Chandrachud) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ

ਲਖਨਊੁ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (BSP) ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ (Mayawati) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਾਵ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਤੇ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਪੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

1. हरियाणा की नई भाजपा सरकार द्वारा एससी समाज के आरक्षण में वर्गीकरण को लागू करने अर्थात आरक्षण कोटे के भीतर कोटा की नई व्यवस्था लागू करने का फैसला दलितों को फिर से बांटने व उन्हें आपस में ही लड़ाते रहने का षड़यंत्र। यह दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी निर्णय है। 1/3

— Mayawati (@Mayawati) October 18, 2024