Farmer Protest: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਅੰਬਾਲਾ, 16 ਦਸੰਬਰ
Farmer Protest: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ਼ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
Farmer Protest: BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ SKM ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਫੂਕੇ ਪੁਤਲੇ
ਢਾਬੀ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
