ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 23 ਜੁਲਾਈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਓਟੂ, ਬੁਢੀਮੇੜੀ, ਨਗਰਾਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਾਬਾਦ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਫ਼ਸਲ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਫੇਰ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ: ਹੁੱਡਾ
ਸਿਰਸਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਫੇਰ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤੁਰੰਤ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਹਾਰਨੀ, ਖੈਰੇਕਾਂ, ਬਣ ਸੁਧਾਰ, ਛੋਟੀ ਚਾਮਲ, ਬੁਢੀਮੇੜੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਗੱਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਰੋਕਦੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਢੇਮੇੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। - ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
