ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ’, ‘ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’, ‘ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ’, ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ’ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਰਮ ਜਲੂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਮੋਨਾਮੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।