ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਪੀਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡੀਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਨੀ ਪੁਸ਼ਕਰਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
