ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਪਗ 80 ਤੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਗਪਗ 27 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 16 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਹੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੇਬੀ) ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
