ਮਾਣਹਾਨੀ: ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮ ਵੀਰ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਅਪੂਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਬਦਨੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’
‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’
