ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹੀਪਾਲ ਚਮਰੌੜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਰੰਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੇਅ (ਟੀ ਓ ਡੀ) ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,500 ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦਾ ਬੀਜ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਟ, ਕਟਿੰਗਜ਼, ਕੰਦ, ਬਲਬ, ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਰਸਰੀ ਸਟਾਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੌਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਅਰ, ਬੀ ਏ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਸਿੰਗੇਟਾ, ਐਡਵਾਂਟਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਾਰਟੇਕ ਐਗਰੀਸਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਹਾਏਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਚਮਰੌੜੀ, ਬੈਂਡੀ, ਕੁੰਜਲ, ਮੰਡੇਬਰ, ਤੇਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਹ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
