ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ, ਆਈਟੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਆਲਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ, ਕਲਾਸ, ਫਰੂਡੇਨਬਰਗ, ਕਾਰਗਿਲ, ਵਰਬੀਓ, ਡੇਨੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਫਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲਜ਼, ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵੈਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 24 ਸੈਕਟਰਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
