ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ: ਖੜਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੋਖਲਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਆਈ) ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ‘ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2023 ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ’ਚ 8 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜੋ 15 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ‘ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਭਧ ਨਹੀਂ’ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’
