ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਹਰਿਆਣਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ, 11 ਸ਼ਹਿਰ, 72 ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ 1995 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਭੰਬੋਲੀ, ਬੀਬੀਪੁਰ, ਓਦਰੀ, ਲਾਪਰਾ, ਕਮਾਲਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਮੁਲਾਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਤ ਆਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।