DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸੋਈ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਐਸਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 35 ਏਕੜ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Advertisement
Advertisement
×