ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਈ ‘ਖਰਾਬ’: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ; ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਬ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਾ (NASA) ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ, ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਿਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ (Severe) ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ (monitoring stations) ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ GRAP (ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ) ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 37 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।”
