ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 124 ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ ਟੀ ਈ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 124 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀ ਈ ਓ) ਅੰਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ 1,000 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਈ ਡਬਲਿਊ ਐੱਸ) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਟਰ 19) ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ (ਸੈਕਟਰ 31) ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 10,000-10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।