ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 200 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਰਾਇਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸ਼ਿਵਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਨਾਥ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨਾਰਾਇਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘਟੀਆ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਭਾਗ ਚਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
