ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। 2004 ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਆ ਗਈ।

ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 90 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ‘ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ ਪੀ ਐੱਸ) ਦਾ ਅੰਤਰ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ+ਡੀ ਏ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋ ਕੇਵਲ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਐੱਨ ਈ ਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਓ ਪੀ ਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਡੀ ਏ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ, ਐੱਲ ਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਕੀਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਹਨ: ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ। ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ:

ਐੱਨ ਪੀ ਐੱਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕ+ਡੀ ਏ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, 28.5 ਫੀਸਦੀ ਰੁਪਇਆ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ, 40 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ 60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਉਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ:

ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਡੀ ਏ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵ, 7500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 7500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ 12.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸਰਵਿਸ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2500 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ) ਦੀ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰਵਿਧੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 360 ਮਹੀਨਿਆਂ (30 ਸਾਲ) ਵਿਚ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛਿਮਾਹੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜੋ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੋੜ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਵਿਆਜ ਸਹਿਤ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 17 ਦਸੰਬਰ 1982 ਡੀ ਐੱਸ ਨਾਕਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਰਾਓ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ‘ਮੈਗਨਾ ਕਾਟਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

*ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ।

ਸੰਪਰਕ: 99155-52584