ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1988 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਅਸਲੀ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੋਈ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਲੰਗਰ, ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਹਰਾ-ਚਾਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ 10 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ? ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਰੇਨਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਕੀ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਆਫ਼ਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢ ਰਹੇ?

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰ ਚੁਗਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: +91-94659-15763