ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ
‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1957 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧਨਾਢ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ‘ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ’ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਆਪ ਹਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੀ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਦੋਲਤੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 76 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ 73 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜਾ ਬਲਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖ਼ੁਦ ਹਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਕੋਲ ਬਲਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਿਕਰਾਓ ਕੋਟਾਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਬਦਾਸ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 8400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾਬਾਈ ਪਵਾਰ ਨੂੰ 8700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮਕਰੰਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 767 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 767 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ; ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 767 ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਘਰ ਹਨ। 767 ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ।” ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਕਿਸਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ? ਉਂਝ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ? ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2015 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10.4% ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ 20132016 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 2% ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 2,96,438 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,00,474 ਸੀ।
ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 22 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ 2200 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਕਣਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਚੋਖ ਆਮਦਨ ਕਰਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਤਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ: 95698-20314
