ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਮਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀ - ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ - ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ (ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ) ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਠ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਖ਼ਰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਨਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ - ਇੱਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਜਵਿੇਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਔਖਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ; ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2031 ਤੱਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ‘ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ।
‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਪਰਕ: Sarbjeet.sarb1984@gmail.com
