ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਉਂਝ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33900 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2880 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ (ਦਸਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ)। ਇਹੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਬਰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 500 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੇਅਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਕੋ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਮਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1961 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਉੱਪਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ: 13% ਤੋਂ 39%। 1961 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 11% ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜੋ 1991 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8.8% ਅਤੇ 2002 ਤੱਕ 6.9% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। 2022-23 ਤੱਕ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (22.6% ਅਤੇ 40.1%) ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ; ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਅਰਬਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਨਾਦਰ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਜੈਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 104 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 2.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 17ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 23 ਮਈ ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1.72 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਬਿਲੀਨੇਅਰਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 82.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 3.64 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20ਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014-24 ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 1990-91 ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ਼ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ’ਤੇ 49,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ) ਦੁਆਰਾ 47,251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਕਾਮ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ (0.92%) ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 1.14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 374 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1.95 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 3.29 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਲੈਰੀ ਐਲੀਸਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 1.35 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਬਾਲਮਰ, ਲੈਰੀ ਪੇਜ, ਸਰਗੇਈ ਬ੍ਰਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧ ਕੇ 220 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2024 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਭੁੱਖਮਰੀ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 13.7% ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 35.5% ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ 66 ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 24000 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 17% ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 21% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 80 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 195 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ 85ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 143 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11290 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ 13044 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਰ 4% ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 8% ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 4,50,000 ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1,50,000 ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। 2020 ਵਿੱਚ 10.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ, 36651 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ 47 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 177 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ 128ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 4,28,273 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹ 26.35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ 6795 ਔਰਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆ ਨੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020-22 ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 4484 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ 23.68% ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ 29.6% ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 2022 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ 17000 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਬਕਾ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਸੇ ਚੂਰ-ਭੂਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਜੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ; ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8,719 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਿਅੰਕਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 84275-11770