ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ?

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨਐੱਸਏ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 460 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 65 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਧੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਜਾ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ 2020 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ…...ਕੋ” ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਦਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ 26 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?

ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵਕੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 8 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ, ‘ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਠਾਕੁਰ, ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 13 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਉਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 76960-30173