ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ

ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉੱਦਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਉੱਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਲਈ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਈਆਂ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪੱਖ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1952 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1952) ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਚੀ ਗਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਉਛਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੌਲੀਥੀਨ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਰੂਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਹਰ ਰਾਜ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸੀ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 23 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1970 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਛਲ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਏ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੰਗ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਧ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ‌। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ‘ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।’

ਸੰਪਰਕ: 98781-11445