ਤਾਕਾਇਚੀ ਦੀ ਜਿੱਤ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 64 ਸਾਲਾ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਪਾਰਟੀ (ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਪਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯੈੱਨ (Yen) ਦਾ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਮ ਪਰੰਪਾਗਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਪਾਨ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਕਾਇਚੀ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 103 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।

ਸਾਨੇ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ 1993 ਵਿੱਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਤਾਕਾਇਚੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਾਇਚੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਲਗਪਗ 15-16% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਰਚੇ/ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਾਇਚੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪਰ ਸੁਚਾਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਪਰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮੂਕ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਕੀਇਚੀ ਨੇ 18 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 2 ਔਰਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਲਮੀ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ ਰਿਪੋਰਟ, 2025 ਅਨੁਸਾਰ ਜਪਾਨ 148 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਪਾਨ 112ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਪਾਨ 66ਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਪਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ 125ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ 9-10% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 2-3% ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਪਾਨ 127ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ/ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ /ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਚਿਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।