ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਮੰਗਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਥਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਇਸੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਰ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ ਪਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ? ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਪੀਰੀਅਡ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੱਛੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ‘ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ’, ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਲਾ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ 1950ਵਿਆਂ, 1960ਵਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਚ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ, ਕੁਝ ਲਈ ਧੱਕੇ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰੋ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਕੂਲ-ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਲਰਕ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਪਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਪ੍ਰਤੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ। ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਠੇਲੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਘੱਟ, ਕਰਿੰਦਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਰਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਾਲਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਦਬਾਈ ਫਾਈਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਢਵਾਈ ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਬਣਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਭਰਨੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਵਹੁਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 29 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸਕੂਲ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਓ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਚਿਆਉਣ, ਲੋਕਾਂ/ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ, ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਅਪਾਰ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਠਵੀਂ-ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਸਾਰਾ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਜਿਹਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947
