ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ 1960 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਿਾਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ ਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੋ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਬੱਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਬਾਕੀ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਤਣ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਉਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਫਿਰ ਸੇਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਸੀਪੇਜ (ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਰਨਾ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿੱਚਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ। ਸੀਪੇਜ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓਗੇ ਪਰ 45 ਤੋਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 30-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਿੱਬਿਆ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਤੇ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਉੱਤੇ 45 ਤੋਂ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ’ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ 25.08 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਘਟ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ 1955 ਅਤੇ 1981 ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੁੰ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਰ: ਪਾਣੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਇਕਦਮ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਣ ਪੈ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਨੂਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਆਏ। 1988 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ 23-26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ (634ਐੱਮਐੱਮ) ਪਏ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12989 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2500 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। 34 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ 44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ 4741 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਕੰਢੇ: ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ (984 ਫੁੱਟ) ਤੋਂ ਹੇਠਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੇਵਲ 30-50 ਮੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਡਰਾਲੋਜਿਸਟ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ 2016 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.27 ਮਿਲਿਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਘਟ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਵੋ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਚਾਰਜੇਬਲ ਪਾਣੀ 21.44 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ 31.16 ਬਿਲਿਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਹ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।

ਨਿਚੋੜ: ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੋ ਪੀਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੀਆ ਆਬਾਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕਸੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਹੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਗਈ (65 ਦੇ ਬਜਾਏ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000