ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੀਮਤਾਂ

ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆਦਿ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟੀਂਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਪਾਈ। ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣਿਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ, ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਪਰ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ। ਵਿਹੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਕਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਸੇ ਜਮਾਤੀ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ 5% ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 109 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 64 ਸਾਲ, ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 36 ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਉੱਪਰਲੇ 5% ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇਠਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਤਲੇ 5% ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਾ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ 5% ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ। ਉੱਪਰਲੀ 5% ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।

2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 14%, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 11% ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ) ਵਿੱਚ 8%। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 48% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 30% ਹੈ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 79%, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 64%, ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 48%, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 45%, ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 36%, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 29% ਅਤੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ 25%। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ (ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ) 11 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ-ਇਕੱਲਾ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਛਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਇਨੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 59% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਲਾਟ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਨੁਪਾਤ 11 ਸਾਲ ਹੈ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3.6, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 7.6 ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 8.9 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਘਰ ਲੈਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ 5.4%। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 15 ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ: ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.62 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.8 ਲੱਖ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2011 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.109 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 76% ਸਿਰਫ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ, ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? 2025 ਵਿੱਚ 1.7 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 49% ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 81%, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 70% ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 36% ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ 18% ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ 31 %ਕਮੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ 1.7 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਵੱਡੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਸਨ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ, ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਪੈਸਾ ਝੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੋਰਾਨ ਚੀਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਾਈ। ਬਾਕੀ 60 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਸੰਪਰਕ: 88472-27740