ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋਕਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਨ ਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1.468 ਅਰਬ (ਜਾਂ 146.8 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ 32,87,263 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੂਮੀ ’ਤੇ 446 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਧ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਲ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ

ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਬਾਕਸਾਈਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਲਈ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਨਨ ਦਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ‘ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ’ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। 2015 ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ‘ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੱਚੇ ‘ਚੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਡੋਲ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਖਿਆਵਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 85918-59124