ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਯੂਐੱਨਓ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1914-1918) ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1929 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ (ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਸਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ (1939-1945) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਟਾਲ ਸਕੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਦੇ ਬੁੁਨਿਆਦੀ ਲੱਛਣ ਮਿਥੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 41 ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ 192 ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਬੀ, ਚੀਨੀ, ਰੂਸੀ, ਫਰੈਂਚ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੁਢਲਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਭਾਵ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ/ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਝ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਐੱਨਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ (ਯੂਨੈਸਕੋ) ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ, ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ, ਮਾਪੇ ਦਿਵਸ, ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਅਮਨ ਦਿਵਸ, ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਸ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਿਵਸ, ਪਾਣੀ ਦਿਵਸ ਆਦਿ। ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੀਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਰੱਖਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ/ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰੇ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਅੱਜ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ; ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਐੱਨਓ ਕਿੱਧਰੇ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪੀ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ‘ਖੜਪੰਚ’ ਬਣੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੌੜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਉਪਰ ਅਥਾਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸਬੇ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸਵੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹਿਰ ਪੁਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਲਾਂਘਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਐਨਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਹਿੰਮਤ-ਪਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਫ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੱਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਕੋਲ ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯੂਐੱਨਓ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜੋ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਯੂਐੱਨਓ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ, ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ? ਰੂਸ ਉਪਰ ਕਿਉਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸਾ ਸੰਧੀ ਪੈਕਟ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ‘ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਬੱਚਾ ਸੂਲੀ ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ’ ਆਖ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਮਰੀਕਾ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਯੂਐੱਨਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਗਾਂਜੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ’ਚ ਜੌਹਨ ਕਿਰਿਆਨੋ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ? ਉਧਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਅਥਾਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 99% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਯੂਐੱਨਓ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਕੋਸ਼ਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰੂਪੀ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯੁੱਧ ਰੋਕ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਉਪਰ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰਜਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 95013-65522
