ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੇਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ’ਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਿਮਲੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕੰਤਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿੱਖ਼ੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ) ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਤੋਹਫ਼ਾ’ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਖੀਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇੇ।