ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਚਾਰ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ-ਮੁਕਤ ਥਰਮਲ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਭਾਜਨ, ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ।

ਨੌਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈੱਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌ ਵੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਕਾਰ (ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਕੈਪਟਿਵ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਟੈਰਿਫ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਦਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ-ਰੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਊਰਜਾ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਹਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗਰਿੱਡ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ’ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ (ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਸਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਪਟਿਵ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 9876055791