ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ: ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਲੀਹ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼) ਵਰਗੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਮੈਰਿਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ‘ਵੋਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ’ ਬਣਾਈ ਸਾਉਥਬੋਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ ਸੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ, 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ, 2 ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ। 27 ਜਨਵਰੀ 1919 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਪਰ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1916 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ’ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 1917 ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਏਡਵਿਨ ਮੋਨਟੇਗੁ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ, ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਨਟਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਸਰਬਜਨਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਆਦਿ ਧਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਸਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 12 ਨਵੰਬਰ 1930, ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 7 ਸਤੰਬਰ 1931 ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 1931 ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ 17 ਨਵੰਬਰ 1932 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ 1932 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

1932 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਬੰਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ 17 ਅਗਸਤ 1932 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੂਨੇ ਦੀ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਵੇਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਅਤੇ ਪਾਲਵਣਕਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਯੇਰਵੜਾ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਨਗੇ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪੱਛੜੇ, ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਅ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੂਗੋਵਾਲੀਆ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਾਰਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਧਰਮ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ (ਅਛੂਤਾਂ) ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।” ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਅਨੇਕ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਅਛੂਤ, ਅਛੂਤ ਹੀ ਰਹੇ।”

19 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ; ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉਹ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰ ਤੇਜ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ:

-ਸੀਟਾਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ; ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

21 ਸਤੰਬਰ 1932 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੈਕਰ, ਬਿਰਲਾ, ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਇਕੱਠੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਤੇ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ; ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਮਹਾਦੇਵ ਡਿਸਾਈ ਨੋਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਸਤੂਰਬਾ ਬਾਈ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲੋਕ-ਮੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਛੱਡਣੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 24 ਸਤੰਬਰ 1932 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਯੇਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ।

ਅਛੂਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਡਤ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਜੈਕਰ, ਸਪਰੂ, ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਦਾਸ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ, ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਐੱਮ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਦੇਵਦਾਸ ਗਾਂਧੀ, ਬਿਸਵਾਸ, ਸ ਬਾਲੂ, ਰਾਜਭੋਜ, ਗਵਈ, ਠੱਕਰਬਾਪਾ, ਸੋਲੰਕੀ, ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਬਾਖਲੇ ਅਤੇ ਕਾਮਥ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ 65 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ।

ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦਾ ਮੂਲ

1) ਆਮ ਚੋਣਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ (ਅਛੂਤਾਂ) ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸਿ਼ਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਰਾਖਵੀਆਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ: ਮਦਰਾਸ 30, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ 20, ਬੰਬਈ (ਸਮੇਤ ਸਿੰਧ) 15, ਅਸਾਮ 7, ਪੰਜਾਬ 8, ਬੰਗਾਲ 30, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ 18, ਯੂ ਪੀ 20; ਕੁੱਲ 148 ਸੀਟਾਂ।

2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ:

ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਛੂਤ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਇਕਹਿਰੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚਾਰ ਅਛੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਹੋ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

3) ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।

4) ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

5) ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਖੰਡ 6 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

6) ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਖੰਡ 1 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

7) ਅਛੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਥੀਅਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

8) ਅਛੂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

9) ਅਛੂਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਨੁਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਛੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ’ ਵਿੱਚ ਇਉ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ। ਅਛੂਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 71 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 148 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਲਾਭ ਸਨ:

1) ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਅਛੂਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਛੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

2) ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ, ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਮ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕਡਾਨਲਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮਿਊਨਲ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 71 ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 148 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਉਦਾਸ ਸ਼ੇਣੀਆਂ/ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, “ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪੈਦਾ। ਅੰਤ, ਮੈਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।”

ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ, ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾੜੇ, ਲਤਾੜੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਛੂਤ, ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਜੋ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਲਗਨ, ਤਿਆਗ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਹੋਇਆ।

ਸੰਪਰਕ: 98140-96108