ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਿਆ ਪਲਾਸਟਿਕ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਬਚੀ ਰਹੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਗੰਧਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਇਹ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੈਲੋਪਲਾਸਟ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹਲਕੇ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੈਗ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੈਗ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਗ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਔਸਤ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਅਵਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਵਾਮ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗੀ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਫੜ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ- ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦਰਿਆ, ਨਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਨਦੀ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਵੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ 2008 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮੁਕਤ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਕਈ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਨਦੀ-ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਗ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1-3% ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਹੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਂਡਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਗ ਕੱਛੂਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹੇਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਗਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ (ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ) ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਸਿਸਟਮ ਅਕਸਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੜ-ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੈਲੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 95698-20314