ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ
ਗੁਰਵਿੰਦਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 127 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ 105ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 55ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 111ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ- ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ/ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸਦ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 14 ਫੀਸਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ 35.5 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ (ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ) ਦਾ ਕੱਦ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ 18.7 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ (ਹਰੇਕ ਪੰਜਵਾਂ ਬੱਚਾ) ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ’ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ 1000 ਮਗਰ 26 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਗਰਦਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਥਾਵੇਂ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟਾ-ਘੰਟਾ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਰੇਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਆਮ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ 332 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦ ਸੀ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 90-95 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। 100-150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ-ਸ਼ਬਜ਼ੀਆਂ, 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਦਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਣ ’ਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ, ਤੇਲ, ਚਾਹਪੱਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਖਾਣ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੀਤਣ ਦੇ 8 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਙ ਜਨਤਕ ਰਾਸ਼ਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 95170-45458
