ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੂਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਚੌਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਾਜਬ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7250 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 4000-4500 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀ ਫ਼ਸਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਗੀ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਗੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,40,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,700 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।

ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ ਚਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲ, ਸੁਹਾਗਾ, ਤਵੀਆਂ, ਜਿੰਦਰਾ, ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਭ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ, ਜੈਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੌਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਜਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਪ, ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੰਡ’ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਧੂੰਆਂ (ਕਾਰਬਨ) ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ?

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਦਦ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ।

ਸੰਪਰਕ: 98553-63234