ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 12 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1965-66 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ 1972 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕਿ 7 ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਭਾਵ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ; 2-4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਛੋਟਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, 4 ਤੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ-ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ (ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ 17.07 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17.07 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 9.33 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3,67,938 (33.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰਿਵਾਰ 2-4 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 28 ਫ਼ੀਸਦੀ 4 ਤੋਂ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 10 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਅਤੇ 5.3 ਫ਼ੀਸਦੀ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭਾਵ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਜੋਤਾਂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.88 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ (10.91 ਲੱਖ ਜੋਤਾਂ)। ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ: ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ (ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਅਤੇ 2275 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਕਣਕ 45,500 ਦੀ ਵਿਕੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (C2+FL) ਨਾਲ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ 14500 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਰਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਪਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਾਲ ਮਿੱਥ ਲਓ, 1980 ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ 2000 ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੱਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮੁੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ, ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।
ਸੰਪਰਕ: 96537-90000
