ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਕੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਟੀਐੱਲਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਕ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 60 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ 33 ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 19 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 32 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ 5, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ 6 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ), ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5, ਐੱਨਪੀਪੀ ਦੇ 7, ਆਜ਼ਾਦ 3 ਅਤੇ ਕੇਪੀਏ ਦੇ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 3 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 250 ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, 4786 ਘਰ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ 386 ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ। ਹਿੰਸਾ ਦੇੇ 5995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ 11 ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 6745 ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਦੰਗ ਬੰਦ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਂਗਪੋਕਪੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕਾਮਜੌਂਗ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਭੀੜ ਨੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭੀੜ ਫੌਜੀ ਦਲ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਥੋਬਲ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ।

ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ’ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ।

ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਆਡੀਓ ਟੇਪਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸੌਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਫਸੀਐੱਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਆਈਟੀਐੱਲਐੱਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ।

ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਦਿਵਾਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਮਾਰਚ' ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਕੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਬੀਰੇਨ ਸਿਂਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਅਸਲਾਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬਾਰੂਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਥੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਗੰਠਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿ ਅਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ, ਦਰ-ਬਦਰ ਭਟਕਦੇ ਅਤੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਸਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।

ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਓ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98130-82217