ਪੀ.ਯੂ. ਦੀ ਭੰਗ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰਾ

ਸਾਲ 1857 ਤੇ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ|

ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ| ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 7, 1947 ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1966 ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੀ|

ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 26, 1947 ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1947-1956 ਤੇ 1956-1966 ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ|

ਮਸਲਾ 1966 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਮੀਰ ਹੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ (Centre-State) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਉਪ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਾਣੀਆਂ /ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਕੂਲ-ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੂਰਰਸ ਸਿੱਟੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ| ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨੇ ਇਸ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀ (precis) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੰਦ ਟੀਏ/ਡੀਏਯਾਫ਼ਤਾ ਸੈਨੇਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਣਗੇ? ਭੂਤਕਾਲੀ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਿਓਰਾ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਪ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਮੋਹਰ ਸੈਨੇਟ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ|

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ| ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਜਪਾਲ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ/ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗੀ| ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ/ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ/ ਚਿਹਰੇ- ਮੋਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ- ਜਮਹੂਰੀ ਕੂਚੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਗਈ, ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੂਚੀ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੰਗਣਾ ਹੈ| ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਬਿਉਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਹੈ|

ਸੰਪਰਕ: 94171-78487